प्रदेश भर की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) ने बुधवार से काली पट्टी बांधकर काम का बहिष्कार शुरू कर दिया है। बुधवार को विरोध करते हुए लखनऊ शाखा के पदाधिकारियों ने अपर सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।
साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वह सभी 28 अगस्त को डिप्टी सीएम आवास का घेराव करेंगे। फिर NHM कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे।
संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उप्र. से संबद्ध एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उ.प्र. के तहत प्रदेश भर में CHO ने बुधवार को काला फीता बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपर सिटी मजिस्ट्रेट द्वितीय (एसीएम 2) मोहित यादव को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित अपना ज्ञापन दिया।
ज्ञापन कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उप्र. के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एसो. के प्रदेश अध्यक्ष हिमालय कुमार, जिलाध्यक्ष ममता, महामंत्री रितु रानी सिंह, जिला उपाध्यक्ष अरूण कुमार आदि CHO मौजूद रहे।
योगेश उपाध्याय ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए एएमएस (अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम) लागू हो, न कि सिर्फ CHO के लिए। भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक CHO को कैडर निर्माण कर छह साल की सेवा दे चुके सीएचओ को नियमित किया जाए। दूसरे राज्यों की तरह यूपी में भी CHO का वेतन 40 हजार किया जाए।
PBI को सैलरी में मर्ज किया जाए। एमपी, हरियाणा, बिहार, मेघालय, मणिपुर में एनएचएम के तहत सीएचओ को 4800 ग्रेड पे अनुरूप वेतन का निर्धारण और महंगाई भत्ता दिया जाए। 30 ईएल, 24 कैजुअल लीव, स्वैच्छिक स्थानांतरण आदि मांगें पूरी की जाएं।
ममता और रितु ने बताया कि अभी 27 अगस्त तक CHO काली पट्टी बांधकर ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार करेंगे। उसके बाद 28 अगस्त को डिप्टी सीएम आवास का घेराव करेंगे। फिर एनएचएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।
