नगर निगम में तैनात कर्मचारी करीब तीन साल बाद भी जलकल एवं सीवर के कर से मुक्त नहीं हो पाए हैं। आदेश के बावजूद जलकल विभाग ने सॉफ्टवेयर में संशोधन की वजह बताकर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हालांकि, उसी आदेश के बाद से सभी कर्मियों का हाउस टैक्स तो माफ कर दिया गया लेकिन, जलकल एवं सीवर के टैक्स से मुक्ति नहीं मिल पायी है।
उत्तर प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह ने इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने नगर आयुक्त को पत्र भेजकर इस आदेश को लागू कराने की मांग की है। यह जानकारी संघ के संगठन मंत्री मो. रेहान ने शनिवार को दी।
जलकल विभाग की उदासीनता से नगर निगम कर्मियों का जल एवं सीवर कर माफ नही हो पा रहा
संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि जलकल के अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र भेजे जाने के बाद नगर निगम से उनके विभाग के कर्मचारियों का हाउसटैक्स तो माफ कर दिया जा रहा है। जबकि जलकल विभाग की उदासीनता से नगर निगम कर्मियों का जल एवं सीवर कर माफ नही हो पा रहा है। वहीं पूछे जाने पर जलकल की तरफ से बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर में संशोधन न होने की वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि 27 नवम्बर 2021 में रहे जलकल महाप्रबंधक जलकल ने इसके लिए आदेश जारी किए थे।
लगातार तीन साल बीत जाने के बावजूद अभी तक सॉफ्टवेयर में संशोधन नही हो सका
अध्यक्ष राजेश सिंह ने यह भी बताया कि लगातार तीन साल बीत जाने के बावजूद अभी तक सॉफ्टवेयर में संशोधन नही हो सका है। इससे नगर निगम कर्मचारियों में आक्रोष बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से नगर आयुक्त को सॉफ्टवेयर में तकनीकी संसोधन के लिए जलकल महाप्रबंधक को आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। जिससे नगर निगम कर्मचारियों को कार्यकारिणी में लिए गए निर्णय का लाभ मिल हो सके।