कैट ने किया राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम लॉन्च

नई दिल्ली
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) ने शुक्रवार एक राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम के निर्माण की घोषणा की। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है  जिसका उद्देश्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं और समाज के अन्य वर्गों के अधिकारों को आगे बढ़ाना और भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था व्यापार के आसपास नीतिगत संवाद को आकार देना है। इसके साथ साथ एक खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट तंत्र को बनाए रखते हुए एक ट्रिलियन-डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के भारत सरकार के दृष्टिकोण को हासिल करने में अपनी सहभागिता को भी दर्ज कराना है।
फोरम का शुभारंभ केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने 19 अप्रैल को नई दिल्ली में कैट के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में किया था, जो देश भर में डिजिटल नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और विशेषज्ञ सत्रों के माध्यम से नागरिकों की डिजिटल क्षमता में वृद्धि करेगा ।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम पांच मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

1. उपभोक्ता संरक्षण और ऑनलाइन सुरक्षा को मज़बूत करना

2. डिजिटल कार्टेलाइजेशन के नुकसान और ऑनलाइन दुनिया में भेदभावपूर्ण और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को हतोत्साहित करना

3. भारतीय डिजिटल प्रौद्योगिकियों की क्षमता न केवल खुदरा और औद्योगिक व्यापार को बदलने की है, बल्कि रोजगार को भी बढ़ावा देती है और निवेश पदचिह्न का विस्तार करती है।

4. एक प्रथम सिद्धांत-आधारित कराधान नीति जो कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों को रोकते हुए विशेष रूप से उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों के लिए निश्चितता और उत्पादकता को प्रोत्साहित करती है। तथा डिजिटल नागरिक फोरम खुदरा व्यापार पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का अध्ययन करेगा और साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा।