प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्रियों की संयुक्त बैठक, सार्वजनिक परिवहन सीएनजी या इलेक्ट्रिक

नई दिल्ली

सर्दी के मौसम में प्रदूषण को कम करने के लिए गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के द्वारा केन्द्र और एनसीआर के पर्यावरण मंत्रियों की संयुक्त बैठक हुई  । इसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे , एनसीआर राज्य के पर्यावरण मंत्री समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एनसीआर से दिल्ली आने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन को सीएनजी या इलेक्ट्रिक पर संचालित करने की मांग की। बैठक में दिल्ली और एनसीआर में सर्दी के मौसम में प्रदूषण को लेकर लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई |

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सीएक्यूएम की रिर्पोट के अनुसार 2016 में दिल्ली में अच्छे दिनों की संख्या 109 थी जो पिछले साल 163 रही है। इस साल अच्छे दिनों की संख्या 205 हो गई है। जो निश्चित रूप से दिल्ली और एन.सी.आर. के राज्यों के लोगों के लिए संतोषजनक बात है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली ने जिस तरह पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है उसी तरह एन.सी.आर. के राज्यों को भी चाहिए कि वे पटाखों के लाइसेंस, उत्पादन, भंडारण और पटाखों के छोड़ने पर अभी से प्रतिबंध लगाएं। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार ने धूल प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी स्मोग मोबाईल वैन का इस्तेमाल कर रही है जिसका संतोषजक परिणाम मिल रहा है। इसलिए मेरा एन.सी.आर. के राज्यों से अनुरोध है कि वे भी अपने यहां एंटी स्मॉग मोबाईन वैन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

गोपाल राय ने 7 सूत्री सुझाव पर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों से सहयोग की अपील
1) एनसीआर से दिल्ली आने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन सीएनजी या इलेक्ट्रिक पर चलाए जायें।
2) एनसीआर में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाई जाए।
3) एनसीआर राज्यों में काफी औद्योगिक इकाइयाँ अभी भी प्रदूषणकारी ईंधन से चल रही हैं उन्हें तत्काल पाइप्ड प्राकृतिक गैस में परिवर्तित         किया जायें।
4) एनसीआर राज्यों में चल रहे भारी प्रदुषण फैलाने वाले ईंट भट्ठों को जिग-जैग तकनीक में बदला जाए।
5) डीज़ल जनरेटर पर निर्भरता कम करने के लिए एनसीआर राज्यों के सभी हाउसिंग सोसाइटियों के लिए बिजली सुनिश्चित की जायें।
6) एनसीआर राज्यों में भी दिल्ली की तरह ही पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी हो।
7) Non Destined वाहनों को इस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर उनके शुरूआती बिंदु से ही डाइवर्ट करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को कहा जायें।