कनॉट प्लेस में दुकानों को सील करने के मुद्दे पर व्यापारियों की आंदोलन की तैयारी
7 दुकानों और होटल को NDMC ने किया सील
नई दिल्ली
कनॉट प्लेस में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, बार, शोरूम और दुकानें सील गई हैं जिससे व्यापारियों में दहशत का माहौल है। इस पर व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने पालिका के चेयरमैन अमित यादव और वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय को पत्र लिखा है। CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने कहा कि NDMC मनमाने ढंग से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल रही है, साथ ही बिना नोटिस के दुकानों को सील किया गया है, NDMC एरिया में अनाप-शनाप प्रॉपर्टी टैक्स का री-असेसमेंट होना चाहिए, उपराज्यपाल वीके सक्सेना को इस मसले में हस्तक्षेप करना चाहिए। दिल्ली नगर निगम की तर्ज पर यूनिट एरिया मैथेड (UAM) फॉर्म्युला अपनाया जाए, इसमें दुकानदारों से लेकर एजेंसियों को दिक्कत नहीं होगी। व्यापारी ईमानदारी से काम करना चाहता है, मगर, प्रॉपर्टी टैक्स की 3 तरह से गणना होगी, तो ठीक नहीं है। इस दौरान बृजेश गोयल ने बताया कि NDMC अपने क्षेत्र में अलग-अलग तरह से प्रॉपर्टी टैक्स आंक रही है, कुछ UAM, रियल रेंट के आधार पर तो कुछ संपत्ति मार्केट के अनुमानित रेट के हिसाब से आंकते हैं। CP में जिस प्रॉपर्टी का किराया सबसे अधिक है, उसके हिसाब से किसी भी प्रॉपर्टी का असेसमेंट कर देते हैं, इससे कई प्रॉपर्टी की टैक्स डिमांड 100 गुना तक बढ़ जाती है। अगर NDMC ने प्राॅपर्टी टैक्स की गणना को व्यवहारिक और तर्कसंगत नहीं बनाया तो CP समेत पूरे NDMC एरिया में सैकड़ों दुकानें सील हो सकती हैं ,
व्यापारियों के मुद्दे पर आंदोलन करने की चेतावानी -सीटीआई
सीटीआई महासचिव विष्णु भार्गव और गुरमीत अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने अमित यादव और सतीश उपाध्याय से मिलने का समय मांगा है, उन्हें वास्तविक स्थिति बताएंगे। साथ ही दबाव डालेंगे कि NDMC जल्द संसद को UAM फॉर्म्युले का प्रस्ताव दे। तभी ट्रेडर्स को राहत मिल सकेगी।अगर NDMC के अधिकारियों की माने तो 40 में 14 प्रॉपर्टी के खिलाफ सोमवार से एक्शन हुआ है, तीन दिनों में 14 में से 7 प्रॉपर्टी सील हुई हैं। CP में कुल 6735 प्रॉपर्टी हैं, जिनमें 900 से ज्यादा संपत्ति मालिकों पर 1948 करोड़ रुपये बकाया हैं। नई दिल्ली एरिया में करीब 16000 प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, जिसमें CP में 6735 हैं। वहीं 1600 सरकारी संपत्ति है।