सात साल बाद भी नहीं हुई सुनवाई, नगर विकास मंत्री से मिलकर कर्मचारियों ने फिर उठाई मांग

मंत्री ने जल्द बैठक कर समस्या के सामाधान करने का दिया आश्वासन

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लखनऊ, संवाददाता।

उप्र के स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने साथियों से जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने मंगलवार को नगर विकास मंत्री एके शर्मा से मुलाकात कर कर्मचारियों की मांगे रखीं। जिस पर मंत्री ने जल्द बैठक कर समस्या के सामाधान करने का आश्वासन दिया।
दरअसल, नगर निगम मुख्यालय की नई इमारत का भूमि पूजन हुआ। इस दौरान नगर विकास मंत्री एके शर्मा को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की तरफ से एक मांग पत्र सौंपा गया।
प्रदेश में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और करीब 434 नगर पंचायत हैं, जिसमें लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें लगभग 70 हजार कर्मचारी लिपिक संवर्ग के हैं। इन कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई नियमावली ही नहीं बनी। जिससे इनका प्रमोशन तक नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं 7 वें वेतन आयोग का लाभ भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा साल 2001 से पहले विभाग में कार्य कर रहे दैनिक वेतन कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है। वहीं अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारी नियमित किये जा चुके हैं। जबकि इसके लिए साल 2016 में शासनादेश भी जारी कर दिया गया था।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने बताया कि इसी तरह की अन्य मांगें और भी हैं, जिसमें खाली पड़े पदों पर भर्ती, सफाई कर्मियों की प्रमोशन, बीमा समेत करीब 13 मांगे कर्मचारियों की है। इन मांगों को लेकर हम लोग सात साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन देने के बाद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। मंगलवार को एक बार फिर मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। जिस पर उन्होंने जल्द बैठक कर समस्या के सामाधान की बात कही है।

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