लखनऊ DIOS कार्यालय पर AAP का आरोप, महेन्द्र सिंह बोले- पुरानी पेंशन के विकल्प पत्रों को शासन तक पहुंचाने के लिए शिक्षकों से मांगी जा रही रिश्वत

Indinewsline, Lucknow:
पुरानी पेंशन के विकल्प पत्रों को शासन तक पहुंचाने के लिए लखनऊ जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय में शिक्षकों से धन उगाही करने में जुटा हुआ है। यह आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) शिक्षक प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने कार्यालय के भ्रष्टाचार को लेकर सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। उन्होंने शिक्षकों से हो रही घूसखोरी पर नाराजगी जताई है।

शिक्षकों से पुरानी पेंशन के लिए विकल्प पत्र भरकर DIOS कार्यालय में जमा करने को कहा, फिर हुई धांधली
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने कहा कि 28 मार्च 2005 से पहले के विज्ञापन से नियुक्ति पाने वाले शिक्षक व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का शासनादेश के तहत अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से पुरानी पेंशन के लिए विकल्प पत्र भरकर डीआईओएस कार्यालय में जमा करने को कहा गया। संबधित शिक्षक अपने विकल्प पत्र भरकर जमा करा दिए थे। जिसमें कुछ शिक्षकों का नाम पुरानी पेंशन का लाभ पाने की जारी प्रथम सूची में शामिल हो गया, लेकिन अधिकांश का नाम छोड़ दिया गया।

DIOS कार्यालय से कई शिक्षकों के विकल्प पत्रों पर आपत्ति लगाते हुए वापस भेजे
उन्होंने कहा कि DIOS कार्यालय द्वारा कई शिक्षकों के विकल्प पत्रों पर आपत्ति लगाते हुए विद्यालय वापस भेज दिए गए। इसके बाद शिक्षकों ने लगाई गईं आपत्तियों का निराकरण करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से डीआईओएस कार्यालय में विकल्प पत्र जमा कर दिए गए थे। आपत्तियों का निराकरण के बावजूद भी पुरानी पेंशन का लाभ पाने वाले कई शिक्षकों का नाम जारी दूसरी सूची से गायब है।

DIOS के इशारे पर शिक्षकों को रिश्वत देने के लिए किया जा रहा मजबूर
महेन्द्र सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन के विकल्प पत्र शासन को भेजे जाने के नाम पर DIOS लखनऊ के इशारे पर शिक्षकों को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। फॉर्म 16 से लेकर हर छोटे छोटे काम के लिए शिक्षकों से धनउगाही की जाती है। जानबूझकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा शिक्षकों के विकल्प पत्रों को रोका जा रहा है। डीआईओएस की इस कार्यशैली से शिक्षकों में नाराजगी है।

सरकार से घूसखोरी बंद कर शिक्षकों के उत्पीड़न को रोकने की मांग
महेंद्र सिंह ने सरकार से घूसखोरी बंद कर शिक्षा विभाग कार्यालयों में पारदर्शी व्यवस्था करने की मांग की है। ताकि किसी भी शिक्षक का आर्थिक उत्पीडऩ ना हो सके।