MCD सफाई कर्मचारियों की आवाज दबा नहीं सकेगा प्रशासन

नई दिल्ली,
वेतन विसंगतियां सहित विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय पर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन गुरुवार को नहीं हो पाएगा। हालांकि सफाई कर्मचारियों ने स्पष्ट कह दिया है कि प्रशासन के मना करने से हमारा हौसला नहीं टूटेगा, बल्कि एक बार फिर से आंदोलन के लिए कर्मचारी तैयार रहेंगे।

दिल्ली प्रदेश सफाई कर्मचारी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष (DPSKAC) वीरेंद्र सिंह ने दिल्ली पुलिस को विरोध प्रदर्शन करने के लिए पत्र लिखा। इसमें उन्होंने 6 अक्टूबर 2023 को सिविक सेंटर व डॉ. भीमराव अंबेडकर मूर्ति के नीचे प्रोटेस्ट करने की मांग की थी। लेकिन, दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी ।

बता दें कि कुछ दिन पहले अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने निगम कमिश्नर को अपनी मांगों को लेकर चिठ्ठी लिखी थी। जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, तो वे बसे स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

माँग-पत्र

1. सभी जोनों में 01.04.1994 से 31.03.1998 के बीच स्थायी होने से वंचि रह गये सभी कच्चे सफाई कर्मचारियों की डेम्स मुख्यालय द्वार वरिष्ठता सूची बनाई जाए, क्योंकि परिसीमन के कारण वार्डों क ट्रांसफर एक जोन से दूसरे जोन में होने के कारण बहुत से कर्मचार पक्का होने से वंचित रह गए हैं।

2. करुणामूलक आधार पर लगे हुए 01.04.2003 से दिसम्बर 2010 तक के कर्मचारियों को पक्का करने हेतु उनकी स्थायीकरण की फाइलें बनाकर लेखा विभाग से उनका डयूटी रिकॉर्ड सत्यापित कराकर डेम्स मुख्यालय में मंगवाने के आदेश जारी किये जायें तथा डेम्स मुख्यालय द्वारा उनकी वरिष्ठता सूची बनाई जाए।

3. पिछले 2 वर्षों से बकाया दीपावली का बोनस, डी.ए. तथा वर्दी का वर्ष 2017 से बकाया 5 हजार रुपये प्रतिवर्ष का एरियर दिया जाये।

4. करुणामूलक आधार पर मृतक के आश्रित को स्थाई नौकरी दी जाये जैसा कि हरियाणा में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में स्थाई नौकरी देने का प्रावधान है।

5. सभी सेवा-निवृत्त सफाई कर्मचारियों को उकनी सेवा-निवृत्ति का सारा भुगतान किया जाये। अगर तीन माह की समय अवधि में यह भुगतान नहीं होता है तो 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किया जाये।
सभी मृतक सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को करुणामूलक आधार पर नौकरी देने हेतु “नियुक्ति होई” की बैठक पूर्व की भाँति जोनल स्तर पर की जाये और डेम्स मुख्यालय पर “बोर्ड मीटिंग” के प्रस्ताव को खारिज किया जाए तथा पिछले 5-10 वर्षों से लंबित मामलों का भी निपटारा किया जाये।

7. मृतक सफाई कर्मचारियों की सर्विस के “अंतिम लाभांशों” का भुगतान किया जाये। अगर तीन माह की समय अवधि में यह भुगतान नहीं होता है तो 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किया जाये।

8. सभी सेवा-निवृत्त व मृतक सफाई कर्मचारियों को उनकी पेंशन व जी. पी.एफ. का भुगतान किया जाये।

9. ई.पी.एफ. खातों में सभी प्रकार की विसंगतियों को दूर करने हेतू जोनल कार्यालयों में सहायता कैंप लगवाये जाये और ई.पी.एफ.ओ. के कन्सल्टेंट की सहायता ली जाये। ई.पी.एफ. कटौती का सारा पैसा कर्मचारियों के खाते में भेजा जाये तथा जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है उनके परिवार के आश्रिता को पेंशन व धनराशि का भुगतान किया जाए।

10. सभी कर्मचारियों को “कैशलेस मेडिकल कार्ड” दिया जाये अथवा उनका निगम व दिल्ली सरकार के कुछ अस्पतालों को चिन्हित करके उनमें निगम कर्मचारियों की सुविधा के लिए अलग से काउन्टर बनवायें जायें।

11.2017 तक के सभी कच्चे कर्मचारियों को डी.ओ.पी.डी. की गाईड लाईन अनुसार 240 हाजिरियों पर पक्का किया जाये। सभी लेफ्ट-आऊ कर्मचारियों को पक्का किया जाये।
दिल्ली नगर निगम के डेम्स विभाग में कर्मचारियों की कमी को देख हुए नये कर्मचारियों की भर्ती की जाये।

13. सभी प्रकार के लंबित ऐरियर बिलों का एकमुश्त भुगतान किया जाये। 14. अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत जिन सफाई कर्मचारियों मकान आवंटित किये गये हैं उनको आवंटित किये गये मकानों

मालिकाना हक दिया जाये।

15. दिल्ली की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली नगर निगम सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाये।

16.01.04.1996 से लेकर 31.03.1998 तक के दैनिक वेतन भोगी एवजीदार सफाई कर्मचारियों को शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र लगभग 5 हजार सफाई कर्मचारियों को 01.04.2004 से स्थायी माना १ अब इन कर्मचारियों को निगम प्रशासन अपनी हठधर्मी से इ कर्मचारियों को 01.04.2013 से स्थायी मान रहे हैं। इन कर्मचारियों व पूर्व आदेश अनुसार 01.04.2004 से ही स्थायी माना जाये ।

17. दिल्ली नगर निगम में चल रही पीसमिल सेक्शन को समाप्त करके इ सफाई कर्मचारियों को रेगुलर दैनिक वेतन भोगी बनाया जाये ।

18. अनपढ़ सफाई कर्मचारियों को मोबाइल एप से हाजिरी लगाने का आदे तुरन्त रद्द किया जाए।

19. स्वास्थ्य विभाग में आयुष डिस्पेन्सरी के 63 कर्मचारिया को पार्ट टाई से डेलीवेजर पदों पर लगाया जाए।