लखनऊ, संवाददाता।
स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया गया है।
पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की उठी थी मांग
बजट में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग की गई थी। राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन और संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा न्यूनतम वेतन देने जैसी मांगों की घोषणा की उम्मीद थी। लेकिन कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को अनदेखा कर उनको आन्दोलन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
कर्मचारियों को 4 प्रतिशत कम वेतन मिलेगा
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के मंत्री श्री इलाहाबादी ने यह भी कहा कि NPS में कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत कटौती करने के बजाय अब 4 प्रतिशत अधिक कुल 14 प्रतिशत कटौती का ऐलान किया गया है। इससे कर्मचारियों के हाथ में 4 प्रतिशत कम वेतन मिलेगा। उससे उनके घर का बजट गड़बड़ होगा। जबकि सरकार को अपनी तरफ़ 4 प्रतिशत बढ़ाकर 18 प्रतिशत NPS खाते में जमा करना चाहिए था। इससे भी कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।
2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर सत्याग्रह की चेतावनी
महासंघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी ने बताया कि कर्मचारी समाज इस बजट से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ एवं कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री से पुनः अनुरोध किया है। कहा है कि कर्मचारियों की पीड़ा को समझें अन्यथा 2 अक्टूबर को महासंघ महात्मा गांधी की जयंती पर सत्याग्रह कर अपना दर्द सरकार के सामने बयान करेगा।
