छोटे व्यापारियों के साथ खड़ी है केंद्र सरकार, मिलेेंगी बेहतर सुविधाएं

व्यापारियों की समस्या के निवारण और समाधान के लिए बनाया गया सिंगल विंडो लाइसेंस सिस्टम

0 112
नई दिल्ली
देश में छोटे व्यापारियों को होने वाली समस्या के निवारण और समाधान के लिए केंद्र सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। सरकार ने छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए पेंशन की व्यवस्था भी की है ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सकें। यह कहना है राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड अध्यक्ष सुनील सिंधी का। एनडीएमसी सभागार में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने व्यापारियों को समर्पित एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की शुरूआत बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंधी सहित अन्य गणमान्यों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
देश के छोटे-बड़े व्यापारियों को सहयोग देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। बोर्ड का उद्देश्य व्यापारियों, कर्मचारियों के कल्याण के लिए बनाया गया हैं।
राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी ने कहा कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण योजना के माध्यम से सभी छोटे व्यापारियों के लिए 3000 पेंशन दिया जायेगा। जो व्यापारियों को होने वाली समस्याओं के निवारण और समाधान के लिए सिंगल विंडो लाइसेंस से समस्या दूर होगी।
सुनील सिंधी ने बताया कि मुझे बताने में बहुत गर्व हो रहा हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी मुझे मिली है। मेरा वायदा है कि अपने सभी छोटे बड़े व्यापारियों के साथ खड़ा रहूंगा। में अब अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे सभी व्यापारी भाई हैं। आजादी के बाद इतिहास में पहली बार व्यापारियों के कल्याण के लिए किसी बोर्ड का गठन होना बड़ी बात हैं और ये सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। सुनील सिंधी ने कहा जब छोटे बड़े व्यापारियों के द्वारा जो कार्य किया जाता था किसी भी सरकार ने अब से पहले व्यापारियों के बारे में कोई चिंता नही की। इसलिए व्यापारियों की परेशानी को देखते हुऐ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भारतीय राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड का गठन किया।हर व्यापारी को इस बोर्ड से लाभ होगा। पूरे भारत के हर राज्य से बोर्ड की कमेटी बनाई जाएगी।सुनील सिंधी ने 2014 से पहली की अर्थव्यवस्था को लेकर भी चर्चा की अब प्रधानमंत्री के नेतत्व में भारत की स्थिति ऊपर हैं।
Leave A Reply

Your email address will not be published.