UP में 22 जिलों के CMO कर रहे मनमानी, CM योगी से शिकायत, कोविड कर्मियों को अन्य योजना में नहीं करते समायोजित, दूसरों को करते हैं भर्ती

सीएम से मामले में तत्काल उचित निर्देश जारी करने की भी मांग, आदेश जारी होने के बावजूद नहीं सुनते CMO

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Indinewsline, Lucknow:
आदेश जारी होने के बावजूद कोविड कर्मचारियों को किसी भी अन्य योजना में समायोजित नहीं करने वाले 22 जिलों के CMO की मुख्यमंत्री से शिकायत की गई है। साथ ही मामले में तत्काल उचित निर्देश जारी करने की भी मांग की है। इसके लिए संयुक्त आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारी संघ उप्र की ओर से सीएम को पत्र भेजा गया है।

प्रमुख सचिव एवं NHM निदेशक ने कई बार जारी किए थे आदेश
संघ के प्रदेश महामंत्री सच्चिता नन्द मिश्रा ने बताया कि कोरोना काल के दौरान तैनात किए गए कोविड कर्मियों के समायोजन के संदर्भ में चिकित्सा स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक द्वारा कई बार आदेश जारी किया गया था। प्रमुख सचिव ने आदेश में यह कहा था कि जनपदों में कार्य कर रहे कोविड कर्मचारियों को किसी भी अन्य योजना में समायोजित किया जाए। किसी भी हाल में उनकी सेवाएं रुकनी नहीं चाहिए। मगर, कुछ मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इन कर्मचारियों का समायोजन नहीं किया जा रहा है।

सम्बन्धित जिलों के पीड़ित कर्मचारी कर रहे आंदोलन
पूछे जाने पर बताया जाता है कि जनपद में पद ही नहीं हैं। इसकी वजह से सम्बन्धित जिलों के पीड़ित कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। व सच्चिता नन्द मिश्रा के मुताबिक कई पुराने जनपदों में आउटसोर्सिंग पर लगातार नई भर्तियां चलती रहती हैं। संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ की ओर से मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की गई है।

ये हैं समायोजन न करने वाले जिले, यहां के CMO करते हैं मनमानी
1- मुरादाबाद 2- रामपुर 3- अमेठी 4- मैनपुरी 5- कानपुर देहात 6- प्रतापगढ़ 7- आंबेडकर नगर 8- फर्रूखाबाद 9- रायबरेली 10- शामली 11- बिजनौर 12- गोंडा 13- भदोही 14- मऊ 15- इटावा 16- चंदौली 17- गाजियाबाद 18- बुलंदशहर 19- देवरिया 20- बदायूं 21- मेरठ 22- सुल्तानपुर शामिल हैं। इन जिले के CMO के खिलाफ शिकायत की गर्ई है।

पहले इन कोविड कर्मियों को हटाएंगे फिर शुरू करेंगे नई भर्ती
महामंत्री श्री मिश्रा ने पत्र में कहा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। पहले इन कोविड कर्मियों को हटा देंगे और फिर अस्पताल में नई भर्ती शुरू कर देते हैं। संविदा कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से मामले में तत्काल उचित निर्देश जारी करने की मांग की है।

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