Indinewsline, Lucknow:
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) में श्रम प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रितेश मल्ल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात कर निगम बनाकर उसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समायोजित करने के निर्णय के लिए आभार जताया है।
निगम में पिछड़े, दलितों, शोषित, वंचितों एवं कमजोरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सराहनीय
रितेश मल्ल ने बताया कि निगम में पिछड़े, दलितों, शोषित, वंचितों एवं आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सराहनीय है। इसमें कर्मचारियों के ईपीएफ व ईएसआई समय पर सुनिश्चित कराते हुए उनके लाभ तत्काल दिए जाने की भी बात कही गई है।
मानदेय पर 4.5% सर्विस चार्ज और वेतन पर 18% GST की अवैध कटौती से भी राहत मिलेगी
एजेंसी द्वारा कर्मचारियों के मानदेय पर 4.5% सर्विस चार्ज और वेतन पर 18% GST की अवैध कटौती से भी राहत मिलेगी। साथ ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत नई दर निर्धारित कर श्रमिकों के खाते में 16 हजार रूपए देने की भी बात की गई है।
निर्णय से विभागों में तैनात छह लाख आउटसोर्स कर्मचारियों में खुशी की लहर
इसके अतिरिक्त अर्द्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल श्रेणी के सभी कर्मचारियों (श्रमिकों) की मजदूरी अधिनियम दर बढाये के निर्णय से प्रदेश के विभिन्न विभागों में तैनात करीब छह लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में खुशी की लहर है। साथ ही इनसे जुड़े परिवार के लगभग 24 लाख सदस्य आच्छादित होगें। इससे उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेगें।