Delhi Govt. सिर्फ झूठे प्रचार को ही मानती है विकास का मॉडल — रामवीर सिंह बिधूड़ी

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने RRTC फंड को लेकर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार इसी को लेकर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि  सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल सरकार के विज्ञापन बजट को जब्त करने की सख्त कार्यवाही दिल्ली सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। इससे यह भी पता चल जाता है कि दिल्ली की आम आदमी सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे प्रचार के दम पर चल रही है और कोई भी विकास कार्य इसके मॉडल में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि कोर्ट में दिए गए आश्वासन को भी दिल्ली सरकार ने पूरा नहीं किया और इस परियोजना के लिए इस साल का अपने हिस्से का 565 करोड़ रुपए रिलीज नहीं किया। यह कोर्ट की अवमानना भी है और इससे यह भी पता चलता है कि दिल्ली सरकार कितनी निरंकुश और नियमविरुद्ध काम कर रही है। इसीलिए अब कोर्ट को यह फैसला करना पड़ा है कि अगर उसने एक सप्ताह में फंड रिलीज नहीं किया तो उसका विज्ञापन का बजट जब्त कर लिया जाएगा। 28 नवंबर को दिल्ली सरकार को कोर्ट में बताना पड़ेगा कि इस दिशा में उसने क्या किया है।

बांसुरी स्वराज ने कहा की यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दिल्ली की चुनी हुई आम आदमी पार्टी सरकार से काम कराने के लियें सुप्रीम कोर्ट को उन्हे लताड़ना पड़ता है।उन्होने कहा की 24.7.2023 को सुप्रीम कोर्ट ने टिपण्णी की कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हवा में अपने हाथ खड़े कर दिए है। RRTS जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में जिस से दिल्ली की ट्रैफिक की समस्या का निवारण और प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है, उस प्रोजेक्ट में केजरीवाल सरकार ने अपने हिस्से के पैसे नही दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अगर 1100 करोड़ रुपये केजरीवाल सरकार प्रचार प्रसार और विज्ञापनों पर खर्च कर सकती है पिछले 3 वित्तीय वर्षों में, तो इस मूलभूत ढ़ाचा प्रोजेक्ट में पैसा क्यों नही दे रही।