Delhi government की इमारत पर बनेगी बिजली, जानें सरकार लाई कौन सी योजना

दिल्ली के 645 सरकारी इमारतों पर लगाए जाएँगे कुल 50 मेगावाट के ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट, योजना के तहत 500 वर्गमीटर से बड़े दिल्ली सरकार और एमसीडी की इमारतों पर लगाए जाएँगे रूफटॉप सोलर प्लांट

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नई दिल्ली
दिल्ली सरकार और एमसीडी के 500 वर्ग मीटर से बड़े 645 इमारतों पर ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इन सभी प्लांटों की कुल क्षमता 50 मेगावाट होगी। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इस परियोजना को मंज़ूरी दी। उन्होंने कहा कि, सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की ये पहल केजरीवाल सरकार के दिल्ली सोलर पॉलिसी का हिस्सा है। इसके साथ हमारा विजन राजधानी में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है।
योजना के तहत, 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले लगभग 645 दिल्ली सरकार/एमसीडी की इमारतें- जिनमें शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, डीटीसी डिपो, डीटीएल सबस्टेशन और अन्य इमारतें शामिल हैं, पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएँगे।
ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि, 29 जनवरी, 2024 को कैबिनेट द्वारा पारित दिल्ली सोलर पॉलिसी को भारत में सबसे अच्छी और सबसे प्रगतिशील पॉलिसी में से एक के रूप में देखा जा रहा है। यह पॉलिसी सौर ऊर्जा के रूप में ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देगी।
प्रोजेक्ट सरकारी इमारतों को अपनी बिजली की ज़रूरतों को स्वयं पूरा करने में मददगार तो बनेगा ही साथ ही इससे पैसों की बचत के साथ-साथ पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा। साथ हम अपनी सरकारी इमारतों को अधिक ऊर्जा-कुशल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
दिल्ली में बिजली की खपत में वृद्धि के बावजूद, हमारा लक्ष्य 2027 तक शहर की 25% बिजली सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न करना है।

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