लखनऊ, संवाददाता।
नगर आयुक्त द्वारा नगर निगम के जोन आठ के सभी कर्मियों के वेतन को अग्रिम आदेशों तक रोके जाने पर नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आनंद वर्मा ने नाराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।
संघ अध्यक्ष आनंद वर्मा ने बताया कि मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन रोके जाने का आदेश नगर आयुक्त द्वारा नहीं दिया गया है। लेकिन आडिट आपत्तियों का निराकरण भी कराया जाना नितांत आवश्यक है। सम्बंधितों को तत्काल आडिट आपत्तियों का निराकरण कराया जाना चाहिए। जिससे नगर निगम की कार्य शैली पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
श्री वर्मा ने कहा कि ‘करें कोई भरे कोई’ की कहावत निंदनीय व चरितार्थ होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना आदेश के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा रोके जाने पर संघ घोर निंदा करता है। उन्होंने कहा कि तत्काल इन कर्मचारियों का वेतन जारी न करने की दशा में संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार, शासन, नगर निगम एवं जिला प्रशासन की होगी। यह जानकारी कर्मचारी संघ के कार्यालय प्रभारी शत्रोहन लाल वाल्मीकि ने दी। यह है मामला, जिसपर नाराज हुआ कर्मचारी संघ
दरअसल, नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने नगर निगम के जोन आठ के सभी कर्मचारियों का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया है। ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण न कराने की वजह से नगर आयुक्त ने पूरे जोन के कर्मचारियों का वेतन रोका है।
नगर आयुक्त ने कहा कि ऑडिट आपत्तिर्यो का निस्तारण कराते ही सभी का वेतन जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई बार निर्देश के बावजूद कर्मचारी ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण में रुचि नहीं ले रहे थे। इसी वजह से सभी का वेतन रोका गया।
