उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने सुल्तानपुर जिले में जुलाई में हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपात्रों को लाभ दिए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी शादियों का घर-घर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों में सामूहिक विवाह के कम से कम 10 फीसदी मामलों का आकस्मिक परीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं।
मंत्री के निर्देश पर अयोध्या मंडल के उप निदेशक राकेश रमण की जांच में गड़बड़ी का खुलासा होने का बाद यह फैसला लिया गया। उप निदेशक की जांच के आधार पर दोषियों की पहचान के लिए एक उच्च स्तरीय कमिटी का गठन भी किया गया है, ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
मंत्री असीम अरुण ने बताया कि सुल्तानपुर में इस वित्तीय वर्ष में सामूहिक विवाह योजना के तहत हुई सभी शादियों का सत्यापन विभाग द्वारा घर-घर जाकर किया जाएगा, क्योंकि उप निदेशक अयोध्या मंडल की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि कई ऐसी महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया है जो पहले से ही विवाहित हैं।
महिलाओं ने जांच अधिकारी को बताया है कि उनके पति दिल्ली में रहकर काम करते हैं। जांच अधिकारी ने इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर का भी बयान दर्ज किया है। सरकार पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है।
इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में होने वाले सामूहिक विवाह में से 10 प्रतिशत का आकस्मिक परीक्षण कराया जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार की कोई भी संभावना न रहे।
