दिवाली से पहले नगर निगम कर्मियों को 21 मांगों के निस्तारण का आश्वासन, बहाल होंगे निलम्बित कर्मी, मिलेगा आवास

कर्मचारियों पर आश्रित पत्नी समेत पुत्र/पुत्रियों को सभी करों से मुक्त करने का होगा फैसला

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लखनऊ, संवाददाता।

नगर निगम के निलम्बित कर्मचारी दीपावली से पहले बहाल हो सकते हैं। साथ ही कर्मचारियों पर आश्रित पत्नी समेत पुत्र/पुत्रियों को सभी करों से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा नगर आयुक्त ने कर्मचारी संगठनों से मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र देने पर भी अपनी सहमति दे दी है। इसके लिए नगर आयुक्त ने सभी संगठनों के साथ लंबित मांगों पर निर्णय लेने के लिए दीपावली से पहले बैठक करने का आश्वासन दिया।

21 सूत्रीय मांगों के निस्तारण पर नहीं हो रही थी सुनवाई

नगर आयुक्त समेत अफसरों से कर्मचारियों की लम्बित 21 सूत्रीय मांगों के सम्बन्ध में संगठनों के पदाधिकारियों ने बैठक कर निस्तारण कराने की मांग की थी। इसके बावजूद कोई सुनवाई न होने से नाराज नगर निगम जलकल कर्मचारी संघ अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र, उप्र नगर निगम कर्मचारी संघ अध्यक्ष राजेश सिंह, नगर निगम कर्मचारी संघ लखनऊ अध्यक्ष आनन्द वर्मा ने संयुक्त रूप से नगर आयुक्त को 23 सितम्बर को आन्दोलन की नोटिस दी थी। साथ ही इसे महापौर को भी भेजा था।

कर्मचारी संगठनों के मांग पत्र पर नगर आयुक्त ने अपनी सहमति दी

आन्दोलन से पहले ही नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने शुक्रवार को गोमतीनगर स्थित स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय में कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दीपावली से पहले मांगों पर निस्तारण का आश्वासन दिया। सभी कर्मचारी संगठनों के संयुक्त 21 सूत्रीय मांग पत्र पर नगर आयुक्त ने वार्ता कर अपनी सहमति दे दी। साथ ही इन पर कार्रवाई के लिए संबंधितो को आदेश भी जारी किया। कर्मचारी हित में लिए गए इस निर्णय के लिए कर्मचारी संघो के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त को धन्यवाद दिया है।

ये है मांगे, जिनके निस्तारण का मिला आश्वासन

– रिक्त पदो पर पदोन्नतियां,
– कर्मचारी कल्याण कोष की कमेटी का गठन,
– कर्मचारियों की गुम व्यक्तिगत पत्रावलियों/सेवा – पुस्तिकाओ की डुप्लीकेट (प्रतिरूप प्रति) बनाया जाना,
– अतरौली कर्मचारी आवास योजना के अन्र्तगत – कर्मचारियों को नो प्राफिट-नो लास पर भूखण्ड/आवास दिया जाना,
– काटी गयी भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान किया जाना,
– पेंशन से संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों को लागू किया जाना,
– मैट्रिक पेंशन के अनुसार पेंशन प्रदान किया जाना,
– पेंशंनरों की उपस्थिति भूतल पर कराया जाना,
– रेण्ट विभाग के अधीन खाली भवन कर्मचारियों को आवंटित किया जाना,
– पदों का विभागवार निर्धारण किया जाना,
– फील्ड/विभागीय कार्य पर विवाद की स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया जाना,
– निलंबित कर्मचारियों को बहाल किया जाना,
– निलंबन आदि पर कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता व उनका पक्ष जानकर ही आगे की कार्यवाही किया जाना,
– लंबित मृतक आश्रितों को तत्काल नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना,
– मुख्यालय एवं सभी जोनो में मेज, कुर्सी, पंखे, स्टेश्नरी, अलमारी, पीने के पानी एवं कैश काउन्टर की व्यवस्था सुदृढ किया जाना,
– धारा 108 के कर्मचारियों का विनियमीतिकरण किया जाना,
– कर्मचारियों के आश्रित पत्नी, पुत्र/पुत्रियों को गृहकर, जलकर/सीवरकर से मुक्त किया जाना
– कम्प्यूटर आपरेटर के वेतन एक समान किये जाना आदि शामिल हैं।

बैठक में ये लोग रहे शामिल

बैठक में ललित कुमार, पंकज श्रीवास्तव, डॉ. अरविन्द कुमार राव, अरूण कुमार गुप्त, अपर नगर आयुक्त बनवारी लाल, मुख्य नगर लेखा परीक्षक महेश कुमार वर्मा, मुख्य अभियन्ता, नन्द लाल कुरील, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, अम्बी बिष्ट, प्रभारी अधिकारी (अधि.), डॉ. प्रवीन कुमार श्रीवास्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी,मनोज कुमार प्रभात, मुख्य अभियन्ता(वि./यां.) अयोध्या प्रसाद तिवारी, सहायक लेखाधिकारी राम कुमार रावत, शैलेन्द्र तिवारी, कैसर रजा, रमेश चौरसिया, शमील एखलाख, अर्जुन यादव, मो. रेहान, निखिलेश खरे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहें।

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