दिल्ली मास्टर प्लान 2041 की अधिसूचना तुरंत जारी की जाए, CTI ने शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को लिखा पत्र

दिल्ली के व्यापारियों ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 को जल्द जारी करने की मांग की है। केंद्र सरकार के मंत्री समूह की मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसे लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है।

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने कहा कि 2 साल से अधिक समय बीत गया है। ट्रेडर्स मास्टर प्लान 2041 के लागू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मार्च की शुरुआत में ही ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। अप्रैल के मध्य में अधिसूचना के लिए ड्रॉफ्ट को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को भेज दिया था लेकिन अभी तक इसको लेकर अधिसूचना जारी नहीं की गई है ,

जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्री, बैंक्वेट, सलून, गोदाम के व्यापारियों के मन में कई सवाल हैं।

बृजेश गोयल ने कहा कि अधिसूचना जारी होने पर ट्रेडर्स और फैक्ट्री ओनर की शंकाओं का समाधान होगा , अभी भी दिल्ली में सीलिंग की तलवार लटक रही है और व्यापारियों को लगता है कि मास्टर प्लान 2041 लागू होने के बाद हो सकता है सीलिंग से राहत मिल जाए ।

सीटीआई महासचिव विष्णु भार्गव और रमेश आहूजा ने कहा कि

अभी तो इंतजार कर रहे हैं कि मास्टर प्लान 2041 का नोटिफिकेशन कब आएगा? फिर भी सीटीआई की मांग रही है कि यह 20 साल के बजाए 10 साल का होना चाहिए। बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है। आगे 20 साल में क्या होगा? इसका अंदाजा अभी से लगा पाना मुश्किल होता है। मास्टर प्लान का समय-समय पर रिव्यू होना चाहिए। अधिसूचना आएगी, तो उसमें देखेंगे कि मार्केट और वेयरहाउसिंग पर कितना फोकस किया गया है? दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन हब है। यहां निर्माण कम होता है। रिटेल और होलसेल मार्केट डिवलेप होने चाहिए। प्लान ऐसा होना चाहिए, जिससे व्यापारी को अनधिकृत तौर पर काम करने की जरूरत नहीं हो। इससे सरकार को राजस्व भी मिलेगा। कारोबार भी आराम से होता रहेगा। किसी जमाने में कनॉट प्लेस बनाया गया था। उसी तर्ज पर रिटेल और होलसेल हब हों। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। ड्रेनेज सिस्टम और ग्रीन एरिया पर ध्यान दिया जाए। साथ ही ‘वॉक टू वर्क’ की तर्ज पर प्लान बनेगा, तो ट्रैफिक की समस्या कम होगी।

मास्टर प्लान फॉर दिल्ली (MPD)- 2041 के ड्राफ्ट को पहली बार 13 अप्रैल 2021 को डीडीए बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। फिर उसी साल जून में वेबसाइट पर जनता के सुझावों और आपत्तियों को आमंत्रित किया गया। अक्टूबर 2021 में डीडीए ने बताया कि उसे निर्धारित समय अवधि में लगभग 33,000 आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए। उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली डीडीए की सलाहकार परिषद ने पिछले अप्रैल में आपत्तियों और सुझावों को शामिल करते हुए मसौदे की समीक्षा की।