MCD में कच्चे कर्मचारी भी होंगे पक्के, मिलेगी अन्य सुविधाएं

दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन की कोर कमेटी के प्रतिनिधि मंडल की हुई एमसीडी अ​धिकारियाें के साथ बैठक

0 2,279
नई दिल्ली
दिल्ली नगर निगम में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को जल्द दूर किया जाएगा। इन समस्याओं को दूर करने के लिए दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के प्रतिनिधि मंडल दल की निगम आयुक्त के साथ बैठक हुई। इस बैठक में आयुक्त के अलावा कई अन्य अ​धिकारी भी उप​स्थित रहे। उन्होंने निगम के सफाई कर्मचारियों की बातों को ध्यान से सुना और उन सभी को दूर करने पर सहमति जाहिर की। साथ ही कहा कि जल्द इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। बैठक में दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार घिगान सहित अन्य गणमान्य लोग उप​स्थित रहे।
बैठक में इन विषयों पर हुई चर्चा
दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के उपाध्यक्ष Virender Singh Churiyana ने बताया कि बठक में इन मुद्दाें पर चर्चा हुई।
डैम्स विभाग के सभी 1996-1998 पैनल के लेफ्ट आउट कर्मचारियों को उनके डयूटी रिकार्ड के सत्यापन के आधार पर स्थाई किया जाए न कि जोनल वरिष्ठता सूची में उनका नाम ना होने पर उन्हें स्थाई होने से वंचित रखा जाए। इस विषय पर डैम्स विभाग ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को यह आदेश दिया गया कि सभी लेफ्ट आउट केसों की लिस्ट बनाकर दें ।
फैसले के अनुसार 2017 तक के सभी कच्चे कर्मचारियों को स्थाई करने के लिए नये पदों का सृजन करने के नियम के हाउस में प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रियम्बल लगाया जाए। इस बारे में डैम्स विभाग ने बताया कि 2010 तक के करुणामूलक आधार पर लगे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण के सम्बंध में पत्र विभाग द्वारा निकाले जा चुके हैं, 2017 तक के कर्मचारियों को पक्का करना एक नितिगत मामला है ।
सभी निगम कर्मचारियों को 240 हाजिरी पर नियमित किया जाए और कैशलेस मेडिकल कार्ड दिया जाए जिससे कि उनका मुफ्त ईलाज हो सके। इस मांग पर निदेशक अस्पताल प्रशासन ने बताया कि नियमित सफाई कर्मचारियों को मेडिकल रिवरसमेंट की सुविधा प्रदान की जाती है।
फैसले के अनुसार 01.04.2003 से 31.03.2010 तक के करुणामूलक आधार पर लगे हुए मृतक कर्मचारियों को आश्रितों को स्थाई करना प्रारम्भ किया जाए। यूनियन द्वारा इस संदर्भ में यह कहा गया कि करुणामूलक आधार पर लगे सफाई कर्मचारियों की फाइलें एक बार में मंगावा ली जाए। इस संदर्भ में विभाग ने कहा कि अधिकतर करुणामूलक आधार पर लगे कर्मचारियों को स्थाई कर दिया गया है एवं प्रक्रिया जारी है। आयुक्त ने यह निर्देश दिया गया इस सम्बंध में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को आदेश जारी किये जाये कि 2010 तक की फाइलों को तुरंत भेजा जाए ताकि नियमितिकरण की प्रक्रिया को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जा सके।
सेवानिवृत्त व मृतक कर्मचारियों की सर्विस के अंतिम लाभांशों का भुगतान किया जाए अगर तीन माह की समय अवधि में यह भुगतान नहीं होता है तो 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किया जाए। इस मांग के बारे में उप मुख्य लेखापाल ने बताया कि मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के अन्तिम लांभाशों में से ग्रेच्यूटि राशि का भुगतान कर दिया गया है एवं शीघ्र ही शेष भुगतान करने प्रयास किया जायेगा।
दिल्ली नगर निगम के डैम्स विभाग में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए नये कर्मचारियों की भर्ती की जाए। इस बारे में आयुक्त ने बताया गया कि वर्तमान स्थिति में यह करना सम्भव नहीं है।
2017 से बकाया वर्दी का 5000/- रूपये प्रतिवर्ष के बकाया एरियर का भुगतान किया जाए। इस उपनियंत्रक लेखा ने बताया कि दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के पश्चात् वित्त विभाग द्वारा कर्मचारियों कि छुट्टियों का पैसा जो सालों से बकाया था उसको सेवानिवृत्ति के दिन ही देने का प्रावधान किया। अन्य भुगतान जो अब भी बकाया है उनके लिए निगम द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है निगम की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर अन्य बकाया एरियर का भी भुगतान करने के लिए प्रथम अधिकारी के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा ।
मांग 8-सांतवें वेतन आयोग की सूची के अनुसार एम.ए.सी.पी.डी.ए. बोनस व पेंशन की बढ़ोतरी का पैसा दिया जाए। इसपर उपनियंत्रक लेखा ने बताया कि दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के पश्चात् वित्त विभाग द्वारा कर्मचारियों के छुटिटयों का पैसा जो सालों से बकाया था उसको सेवानिवृत्ति के दिन ही देने का प्रावधान किया है। भुगतान जो अब भी बकाया है उनके लिए निगम द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है। निगम की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर अन्य बकाया एरियर का भी भुगतान करने हेतु प्रथम अधिकारी के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा। इस वर्ष बोनस दिया जायेगा।
जिन कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति 1996 से 01 मार्च 2000 है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को स्थाई नौकरी दी जाये क्योंकि मृतक कर्मचारी का स्थाई पैनल लिस्ट में नाम है। इस पर अतिरिक्त उपायुक्त (डेम्स) ने बताया कि यह एक नितिगत मामला है।
Leave A Reply

Your email address will not be published.