Supreme Court के आदेश के बाद भी Electoral Bonds की जानकारी नहीं दे रहीं SBI 

नई दिल्ली 

भारतीय युवा कांग्रेस ने आज एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड के दानकर्ताओ का नाम उजागर करने की मांग की। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष  श्रीनिवास बी वी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी, 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड बैन करते हुए कहा था कि लोकतंत्र में किसने, किस पार्टी को, कितना पैसा दिया- यह सच जानने का हक जनता को है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर के नाम सार्वजनिक किए जाएं और चुनाव आयोग के साथ साझा किए जाए।

इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष  श्रीनिवास बी वी जी ने कहा कि अब SBI ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का वक्त मांगा है, क्योंकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देने में असमर्थ है। विडंबना देखिए कि डिजिटल बैंकिंग के युग में कंप्यूटर की एक क्लिक पर 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा निकालने के लिए SBI को 5 महीने चाहिए। रिश्वतखोरी का काला सच छिपाने के लिए भाजपा ने SBI को ढाल बनाया है।भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष  श्रीनिवास बी वी जी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाबजूद ये Electoral Bonds की जानकारी सार्वजनिक करने में SBI का गला क्यों सूख रहा है? देश के सबसे बड़े बैंक SBI को सिर्फ 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 5 माह का समय क्यों चाहिए?

दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शुभम शर्मा ने यह मांग कि एसबीआई जल्द से जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड दानकर्ताओं का नाम उजागर करे ताकि देश की जनता के सामने असली सच आ सके।इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शुभम शर्मा समेत अनेकों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।