यूपी सरकार आरक्षण में लागू करे वर्गीकरण, वाल्मीकि धर्म समाज ने दी आन्दोलन की चेतावनी

Indinewsline, Lucknow:
लखनऊ स्थित हजरतगंज प्रेस क्लब में रविवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अति दलितों के संगठन प्रमुखों की बैठक में मांग उठी की उप्र. सरकार आरक्षण में वर्गीकरण लागू करें। संगठनों के प्रमुखों ने कहा कि यदि वर्गीकरण लागू नहीं होता है तो सरकार को आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने का दिया था आदेश

आयोजक भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस (भीम) के राष्ट्रीय प्रमुख वेरेश भीम अनार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की पीठ ने एक अगस्त 2024 को एक आदेश जारी कर अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने को कहा था, जिसके आधार पर हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब सरकारों ने इसे लागू कर दिया है। अब उप्र. में भी इसे लागू कराने के लिए प्रदेश के सभी अति दलित संगठन लामबंद हो रहे हैं।

उप्र के सफाई मजदूर संगठन, धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी रहे शामिल

बैठक में उप्र के सफाई मजदूर संगठन, धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे। जहां आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। कहा कि अति दलित वंचित समाज पहले चरण में उप्र. में एक साथ कई रथ यात्राएं निकालेगा, जिससे समाज को जागरूक किया जाएगा। यह सभी यात्राएं लखनऊ पहुंचकर प्रदर्शन में परिवर्तित हो जाएंगी।

बैठक में यह सभी रहे मौजूद
बैठक में प्रमुख रूप से पूर्व आईएएस दिनेश चंद्रा, वरिष्ठ पत्रकार संतोष वाल्मीकि, श्रमिक नेता शत्रुधन सिंह, बबलू, सम्फन बंटी चौहान, सुमित वाल्मीकि, सुधीर वाल्मीकि, नीरज पाराशर, कैलाश एकलव्य, सतीश चनपाचो, ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिवा वाली, देशराम, राजेंद्र वाल्मीकि आदि रहे।