योगी सरकार कैंसर संस्थान को खंडहर में बदलने पर आमादा,मंत्री पद से बर्खास्त हों ब्रजेश पाठक-अनिल यादव
कांग्रेस कैंसर संस्थान के कर्मचारियों को सातवां वेतन और ओल्ड पेंशन स्कीम दिलाने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन देगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस संगठन सचिव अनिल यादव ने कैंसर संस्थान की बदहाली पर डिप्टी सीएम व चिकित्सा शिक्षा मंत्री बृजेश पाठक को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इतने संवेदनशील विषय पर लापरवाही भरा रवैया अपनाने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री बृजेश पाठक को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए।
प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अनिल यादव ने कहा कि कल्याण सिंह कैंसर संस्थान को योगी आदित्यनाथ की सरकार खंडहर में बदलने के लिए आमादा है। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर प्रदेश सरकार को रत्ती भर चिंता नहीं है। प्रदेश में बढ़ रहे कैंसर मरीजों के इलाज को लेकर सरकार घोर लापरवाही और संवेदनहीनता को प्रदर्शित कर रही है।
संगठन सचिव ने एक शोध का हवाला देते हुए कहा कि कैंसर के 80 फीसदी मरीजों को ठीक समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। जिसका कारण है कि करोड़ों- अरबों रुपये से अपना चेहरा चमकाने वाली प्रदेश सरकार को इस जनसरोकार के मुद्दे से कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि कैंसर संस्थान में पिछले दो साल से स्थाई निदेशक तक नहीं है। संस्थान की नियमावली कहती है कि कोई भी कार्यवाहक निदेशक एक साल से अधिक अपने पद पर नहीं रह सकता है। जबकि पिछले एक साल 10 माह से पीजीआई के निदेशक आरके धीमान संस्थान के कार्यवाहक निदेशक हैं।
उन्होंने कहा कि इस सरकार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसका जिता- जगाता उदाहरण यह संस्थान है। संगठन सचिव ने बताया कि नियमावली यह भी कहती है कि संस्थान के डाक्टरों और कर्मचारियों को 7 वां वेतनमान दिया जाए लेकिन संस्थान कर्मियों को यह भी मयस्सर नहीं है। पिछले 3 सालों में 19 क़ाबिल डाक्टरों को मजबूरी में इस्तीफ़ा देना पड़ा है।
संगठन सचिव ने कहा कि संज्ञान में यह भी आया कि इस संस्थान में पैरामेडिकल स्टाफ़ और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति भी नहीं हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं संस्थान में कई किस्म घोटाले की भी सम्भावना है। बदहाली के चलते मरीज़ बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं।
अनिल यादव ने कहा कि कांग्रेस इस संस्थान के कर्मचारियों को सातवां वेतन दिलाने और प्रदेश भर के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलाने की लड़ाई लडऩे को प्रतिबद्ध है। जल्द ही पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलकर मामले पर ज्ञापन भी देगा।